Hamirpur News- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पहले किसानों की रजिस्ट्री कराने का फैसला किया है। इसके लिए राजस्व डिपार्टमेंट ने हर गांवों में सर्वे कराकर डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का खाका तैयार जाएगा। किसान रजिस्ट्री होने से किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए 8 जुलाई से 31 जुलाई तक गांव-गांव में राजस्व डिपार्टमेंट के लेखपाल सर्वे करेंगे।
यह भी पढ़ें- बरेली में सीरियल किलर ने की 11 महिलाओं की एक ही तरीके से निर्मम हत्या, पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पहले किसान रजिस्ट्री कराए जाने का फैसला किया है। बुंदेलखंड में करीब 20 लाख किसान है। अकेले हमीरपुर जिले में ही 2 लाख 23 हजार किसान खेतीबाड़ी करते है। यहां 1 लाख 93 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि की धनराशि मिलती है। शासन के निर्देश पर अब हमीरपुर समेत समूचे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एग्रीस्टैक के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए डिपार्टमेंट ने समय सीमा भी तय कर दी है।
यह भी पढ़ें- 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रूस और ऑस्ट्रिया जाएंगे PM मोदी, तारीख हुई तय!
उपनिदेशक कृषि हरीशंकर भार्गव ने बताया, कि किसान रजिस्ट्री से फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में किसानों को बड़ी आसानी होगी। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को चिंहित करने में सुगमता भी होगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन जरिए अब हो सकेगा। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ भी आसानी से मिल सकेंगे।
डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की तैयार
उपनिदेशक कृषि ने बताया, कि एग्रीस्टैक के तहत किसान रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए 8 जुलाई से 31 जुलाई तक गांव-गांव में राजस्व डिपार्टमेंट के लेखपाल सर्वे करेंगे। सर्वे कर किसानों का डाटा भी पोर्टल पर भरा जाएगा। यह कार्रवाई पूरे मास तक चलेगी। किसान रजिस्ट्री तैयार होने से किसानों को फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीकल्चर इंफ्रांस्ट्रक्चर फंड एवं कृषि के विकास के साथ ही अन्य ऋण भी पाने में बड़ी आसानी होगी।