लखनऊ: योगी कैबिनेट ने आज मंगलवार 25 जून को यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। नकल और पेपर लीक पर नकेल कसने को लेकर योगी सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश में कई परीक्षाओं को पेपर लीक के चलते रद्द करना पड़ा है। जिसके चलते अपने सख्त कानून व्यवस्था के लिए, पहचान रखने वाली योगी सरकार की बड़े स्तर पर किरकिरी हुई है। जिसको देखते हुए आज योगी कैबिनेट ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। विधानसभा सत्र के दौरान इसे दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा, जो राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद लागू होगा।
CM Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government to bring Uttar Pradesh Public Examinations Ordinance 2024 in wake of paper leak of Constable Recruitment Exam and RO-ARO exam in the state. The proposal has been approved by the State Cabinet.
The Ordinance will provide for life… pic.twitter.com/EBBz8UdLOQ
— ANI (@ANI) June 25, 2024
नए कानून के तहत पेपर लीक व नकल की गतिविधियों में शामिल गैंग या व्यक्ति को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 करोड़ तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह कानून सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति, स्नातक या परास्नातक डिप्लोमा आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं पर लागू होगा। साथ ही फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना व फर्जी बांटना भी इसी कानून के दायरे में आएगा।
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यूपी में लीक हुए प्रश्न पत्र
यूपी में पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। जिसमें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था। जिसके चलते 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। पुलिस भर्ती पेपर के अलावा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी थी।
