अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी वर्ष में जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसमें बगैर दस्तावेजों के रह रहे अमेरिकी नागरिकों के पार्टनर को अमेरिकी नागरिकता मिलनी आसान हो जाएगी। इससे अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों को भी फायदा हो सकता है।
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लाखों अप्रवासियों को मिलेगी राहत
अमेरिका में बिना किसी वैध स्थिति के रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिलने के साथ ही अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो सकता है। बाइडन के इस कदम को महीने की शुरुआत में सीमा पर उनके द्वारा अपनायी गई आक्रामक नीति को संतुलित करने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। उनके रुख ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों को नाराज कर दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाइडन प्रशासन आने वाले महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवन साथियों को स्थायी निवास और नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पांच लाख से अधिक अप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं।
नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त ये है कि, एक अप्रवासी कम से कम 10 वर्षों तक अमेरिका में रह रहा हो और उसका किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह हुआ हो। अगर किसी अर्हता प्राप्त अप्रवासी का आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय होगा, और उसे अस्थायी कार्य परमिट मिलेगा और निर्वासन से सुरक्षा मिलेगी।
अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50,000 गैर-नागरिक बच्चे, जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक हैं, भी संभावित रूप से इसी प्रक्रिया के लिए पात्र हो सकते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, इसका मतलब ये है कि 17 जून 2024 के बाद किसी भी समय 10 साल की अवधि तक पहुंचने वाले अप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे। अधिकारियों ने कहा कि उनका अनुमान है कि गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आवेदन शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है। इस कदम से उन 11 लाख में से कई लोग अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे, जिन्होंने अमेरिकियों से विवाह किया है।
अभी क्या है प्रावधान
मौजूदा समय में, अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बावजूद कोई एक साल या उससे ज्यादा समय तक बगैर दस्तावेज के अमेरिका में रहता है तो उसे कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की 10 साल के लिए अमेरिका में एंट्री बैन कर दी जाती है।
इसका फायदा सिर्फ उन्हीं अप्रवासियों को मिलेगा, जिनकी 17 जून तक 10 साल की अवधि पूरी हो गई होगी। बता दें कि इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है, इसलिए जो बाइडेन के इस कदम को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है।
