नई दिल्ली- रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बतौर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कार्यरत एक अधिकारी की मिलीभगत बड़ी जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। यहां एक कर्मचारी के माध्यम से SC, ST और OBC जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। आरोपियों में मैजिस्ट्रेट नरेंद्र पाल सिंह, सौरभ गुप्ता, चेतन यादव और वारिस अली शामिल हैं। जिनके पास से सैकड़ों की संख्या में जाली सर्टिफिकेट बरामद किए गए। इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा 111 कास्ट सर्टिफिकेटों की जांच करवाई जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इनमें कौन सा सर्टिफिकेट असली है और कौन सा फर्जी है।
जानिए पूरा मामला-
DCP क्राइम ब्रांच राकेश पावरिया के अनुसार क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम को सूचना मिली थी कि एक गैंग द्वारा लोगों के जाली कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे है। जिस पर टीम ने 13 मार्च को एक फर्जी आवेदक को जो सामान्य श्रेणी का था, उसे OBC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए संदिग्ध के पास भेजा था। उसे 3500 रुपये के बदले रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जाली सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उस सर्टिफिकेट को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।
इसी तरह 20 मार्च को एक और फर्जी आवेदक का OBC सर्टिफिकेट बना दिया गया साथ ही उससे 3 हजार रुपये लिए गए। आरोपी ने दोनों से ऑनलाइन पेमेंट ली। उसके अकाउंट की डिटेल्स निकालकर 9 मई को पुलिस टीम ने संगम विहार में रेड कर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन से पुलिस को काफी सबूत भी हाथ लगे हैं। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मैजिस्ट्रेट ऑफिस से नकली सर्टिफिकेट जारी किए गए थे।
मामले में धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑफिस में कार्यरत चेतन, फिर मैजिस्ट्रेट के ड्राइवर वारिस और आखिर में मैजिस्ट्रेट को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सौरभ ने खुलासा किया कि इसी वर्ष वह जनवरी में वह चेतन के संपर्क में आया था। इन दोनों ने मैजिस्ट्रेट के ड्राइवर वारिस के माध्यम से मैजिस्ट्रेट से संपर्क कर जाली कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर पैसा कमाने की योजना बनाई।
आरोपी खुद उम्मीदवार की ओर से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते थे। काम होने के बाद आवेदक से मिला पैसा आपस में बांट लेते थे। जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी नरेंद्र पाल सिंह को 1991 में सीजी केस में बतौर एलडीसी नियुक्त किया गया था। मार्च, 2023 में उसे प्रमोशन देकर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, दिल्ली कैंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के रूप में तैनात किया गया। सौरभ गुप्ता संगम विहार का रहने वाला है। वह 10वीं तक पढ़ा है।
वह पहले सब्जी बेचने का काम करता था। चेतन यादव अपने परिवार के साथ बागडौला, दिल्ली का रहने वाला है। वह एक आउटसोर्स कर्मचारी है और दिल्ली कैंट कार्यालय में दिल्ली सरकार की हेल्प लाइन नंबर 1076 पर ड्यूटी करता है। आरोपी वारिस अली मंडोली एक्सटेंशन का रहने वाला है। 2017 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान उसने सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम किया। जिसके बाद वो दिल्ली कैंट के तहसीलदार नरेंद्र के संपर्क में आया था।
जानकारी के अनुसार नरेंद्र के पास से उसका मोबाइल, वारिस के पास से एक लैपटॉप व एक मोबाइल, सौरभ गुप्ता के पास से 5 हार्ड ड्राइवर डिस्क और 2 स्लाइड स्टेट ड्राइव, पंपलेट और मोबाइल फोन, चेतन के पास से 2 हार्ड ड्राइवर डिस्क, 2 स्लाइड स्टेट ड्राइव, एक डिजिटल सिग्नेचर और सैकड़ों कास्ट सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं।
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