Lucknow News- साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है। सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि बचे हुए 57 जनपदों में साइबर थाने लोकसभा चुनावों के बाद स्थापित किए जाएंगे। इन 57 जनपदों में साइबर थाने स्थापित किए जाने को लेकर योगी कैबिनेट पहले ही अनुमोदन कर चुकी है। आम चुनावों के साथ ही आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद साइबर थानों की स्थापना को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्येक थाने में 25 पदों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इस लिहाज से सभी 57 थानों में कुल 1425 पदों के सृजन को लेकर आदेश निर्गत किया जा चुका है। बताते चलें कि इस संबंध में योगी कैबिनेट 19 दिसम्बर 2023 को आदेश जारी कर चुकी है।
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उस वक्त वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया था कि साइबर क्राइम को देखते हुए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में साइबर थानों स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना से सरकार पर लगभग 1 अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपए से अधिक का व्यय भार पड़ेगा। इन थानों के स्थापित होने से न सिर्फ प्रदेश में साइबर क्राइम पर पैनी नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।
उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूदा आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। यूपी का कन्विक्शन रेट नेशनल साइबर क्राइम के कन्विक्शन रेट से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल कन्विक्शन रेट जहां 46.5 परसेंट है, वहीं उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन रेट 87.8 परसेंट है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शन हुए हैं। प्रदेश में 7122 क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2582 क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117 केस रजिस्टर हुए हैं।
