मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि हरित क्षेत्र में कहीं भी कॉलोनी न बसने दें। बल्कि इसे महायोजना में सम्मिलित करें। नई कॉलोनी विकसित करने के साथ ही वहां सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गुरुवार शाम को विभागीय समीक्षा के दौरान सी.एम. ने कहा कि प्राधिकरणों और नगरीय निकायों में भूमाफिया के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कठोरतम कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहेगा प्रदेश में किसी गरीब के घर दबंग का कब्ज़ा किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हर प्राधिकरण करवाए लैंड ऑडिट: सी.एम. योगी ने कहा कि सभी विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण लैंड ऑडिट करवाएं। जमीनों के रिकॉर्ड डिजिटाइज़ करवाए जाएं और स्थलीय सत्यापन भी करवाया जाए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरह विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों में स्थित ग्राम समाज की भूमि को भी गरीबों के आवास या जनसुविधाओं के विकास के लिए दिया जाए।
मानचित्र समाधान दिवस का नियमित आयोजन किया जाए: सी.एम. योगी ने कहा कि भवन का मानचित्र पास करवाने, शुल्क जमा करवाने जैसी छोटी छोटी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। मानचित्र निस्तारण के लिए हर पखवाड़े एक निश्चित दिन पर मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया जाए। साथ ही आम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन के विकल्प दिए जाएं।
