उत्तर प्रदेश के सात शहरों में नई टाउनशिप विकसित होगी। जिन विकास प्राधिकरणों के पास भूमि खरीदने के लिए धनराशि नहीं थी, यूपी सरकार ने उनको मुख्यमंत्री शहरी नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत एक हजार करोड़ रुपए बतौर सीड कैपिटल देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इन एक हजार करोड़ रुपयों में से सर्वाधिक 400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। अलीगढ़ और आगरा विकास प्राधिकरण को 150-150 करोड़, बुलंदशहर और बरेली विकास प्राधिकरण को 100-100 करोड़ रुपए जबकि झांसी को 90 करोड़ और चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बता दें कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए पिछले साल नए शहर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्राधिकरणों को भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन दिशा-निर्देश न तय होने के कारण एक हजार करोड़ रुपए 31 मार्च को लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाते में रख दिए गए थे। छह अप्रैल को योजना संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद एक हजार करोड़ रुपए सात विकास प्राधिकरणों को देने का निर्णय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में भी योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
