केंद्रीय कैबिनेट की
बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई। 57,613 करोड़ रुपए
की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का
ट्रायल देश के सौ शहरों में होगा।
कैबिनेट के फैसलों की
जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा योजना के
तहत 57,613 करोड़ रुपए में से 20 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और बाकी
की धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स
को सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन बसों की खरीद पीपीपी मॉडल के तहत की
जाएगी। यह योजना 2037 तक चलाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे शहरों को
प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बस सेवा का कोई संगठित ढांचा नहीं है। इससे सीधे तौर पर
45 हजार से 55 हजार लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
वहीं केंद्रीय कैबिनेट
की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के
तहत लोगों के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इनमें सुनार,
लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं। योजना के तहत तय
शर्तों के अनुसार एक लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा।
