उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आवासों के लिए जारी होने वाली किस्त अब सीधे प्रदेश मुख्यालय स्तर से लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी। जिला स्तर से किस्त पहुंचने में देरी और कठिनाई होने के कारण प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के मुताबिक सबसे पहले जिलों से आए आवेदनों के की डीपीआर तैयार की जाएगी। 10 दिन में जांच समिति पात्रता की जांच कर पत्रावली तैयार करेगी। पीएमएमएस पोर्टल पर लाभार्थियों की एंट्री और आधार सीडिंग 10 दिन में पूरी करनी होगी। लाभार्थियों के आवास की जियोटैगिंग 120 दिन में करनी होगी।
जियो टैग किए गए लाभार्थियों का भवन पोर्टल पर मॉडरेशन दो दिन के अंदर कर लिया जाएगा। उसके बाद किस्तों का भुगतान किया जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड जियोटैग के एक सप्ताह में पहली किस्त, फाउंडेशन जियोटैग के एक सप्ताह के अंदर दूसरी किस्त और कम्प्लीट जियोटैग के एक सप्ताह के अंदर तीसरी किस्त जारी की जाएगी।
