उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं के हित में निर्णय लेने के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। YOGI CABINET के समक्ष 25 प्रस्ताव रखे गए थे। जिसमें CM योगी समेत कैबिनेट ने 23 पर मुहर लगा दी है।
डिप्लोमाहोल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की व्यवस्था
YOGI CABINET ने महत्वपूर्ण निर्णयों में युवाओं को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देदी है। इस प्रशिक्षण व इंटर्नशिप योजना मे कोई भी स्नातक समाहित हो सकता है, इसमें पहले डिप्लोमाधारी ही मान्य होते थे। यहाँ डिग्री धारक स्नातक पास इन्टर्न को 9000/- मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस वर्ष 10 लाख युवा इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। यानी 4500 रुपए भारत सरकार देगी, जबकि 3500 रुपए एंटरप्रेन्योर देंगे जिनके यहां ये प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप संचालित होगी। 1000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे।
युवाओं के लिए 25 लाख स्मार्ट फोन
वहीं YOGI CABINET ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना अंतर्गत स्मार्टफोन क्रय करने को मंजूरी देदी है। इसमें अब वर्ष 2023-24 में 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किये जाएंगे। योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं।
6 डेयरी प्लांट 10 वर्ष के लिए पट्टे पर
वहीं प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांट को पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमे गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़, मुरादाबाद को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा।
जलनिगम (नगरीय) के जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) पर भर्ती करेगा UPSSC
उत्तर प्रदेश जलनिगम (नगरीय) के जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) के वेतनमान 9300 -34800 ग्रेड पे 4200 व जूनियर इंजीनयर 9300 -34800 के रिक्त पदो की कार्यवाही को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करवाने को मंजूरी देदी गई है। ये विगत वर्षो मे यह प्रक्रिया जल निगम द्वारा संचालित थी।
मेरठ बस अड्डा शिफ्ट होगा
YOGI CABINET ने मेरठ परिवहन निगम बस अड्डे को घनी आबादी से अन्यत्र शिफ्टिंग की मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया से ट्रैफीक जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं घनी आबादी के बीच से बसों का आवागमन भी बंद होगा।
बायो डीजल उत्पादन व विक्रय के संबंध में नियमावली
वहीं कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश बायो डीजल उत्पादन व विक्रय के संबंध मे नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी किया है। इसके अंतर्गत बायो डीजल के निर्माण मे अधिकतम 20% मिश्रण किया जा सकेगा। इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा।
YOGI CABINET ने अटल आवासीय योजना विद्यालयों के निर्माण के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्रमिकों के बच्चो के साथ कोरोना से प्रभावित बच्चों को भी इसमे शिक्षण को मंजूरी दी गई है। इसका संचालन BOCW (उत्तरप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग ) द्वारा होगा।
अयोध्या बिल्वहरिघाट बंधा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव मंजूरी
वहीं रामनगरी को तोहफा देते हुए YOGI CABINET ने अयोध्या मे अयोध्या बिल्वहरिघाट बंधा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 16.57 कि.मी. मार्ग को फोर लेन निर्माण किया जाएगा। यह मार्ग NH 27 के पॉइंट 138 से दाये तरफ से निकलकर दशरथ समाधि स्थल को जोड़ते हुए, स्टेट हाइवे 30 के 132 किमी के पॉइंट पर फोर लेन मे मिलेगा। इसके फोर लेन निर्माण से अयोध्या के निर्माणाधीन इंटरनेशनल थीम पार्क, अतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, भगवान राम की 251 फिट प्रतिमा स्थल आदि फोर लेन से जुड़ जायेगा व बाईपास से भी जुड़ जायेगा।
कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के साऊथ एशिया का रीजनल सेंटर आगरा मे स्थापित करने के संबंध मे 10 हेक्टेयर भूमि चयन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे पहले वाराणसी मे अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर की स्थापना हो चुकी है, यह प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा। आगरा के सीनरा क्षेत्र मे स्थापित होने वाले इस सेंटर के निर्माण में121 करोड़ का व्यय होगा।
वहीं महात्मा बुद्ध कृषि प्रोद्योगिकी विश्विद्यालय कुशीनगर के निर्माण हेतु कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मे स्थित बाबू केदार सिंह गन्ना संस्थान की 276 एकड़ 21 डिसमिल भूमि कृषि शिक्षा विभाग को दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कानपुर मेट्रो निर्माण परियोजना के संबंध मे डिपो बनाये जाने के लिए कृषि विभाग के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विवि की भूमि उपलब्ध करवाई गयी थी, कृषि विभाग द्वारा इसको कम्पनशेट करते हुए कानपुर हमीरपुर रोड पर स्थित लोअर गंगा कैनाल किनारे कृषि विभाग की 15.69 हेक्टेयर भूमि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विवि को दिये के प्रस्ताव जो मंजूरी दे दी है।
YOGI CABINET ने लखनऊ मे कृषि रक्षा इकाई गोसाइगंज के जीर्ण शीर्ण भवन को ध्वस्त कर कृषि कल्याण केंद्र निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं पर्यटन हेतु बिजनौर के अमानगढ़ मे टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निकट पर्यटक सुविधाओं हेतु 5.76 हेक्टेयर बंजर भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किये जाने को मंजूरी मिली है।
ई-पॉस मशीन से बाल पोषाहार का वितरण
वहीं अब बाल विकास परियोजनाओ हेतु संचालित आंगनबाड़ी केंद्रो मे ई-पॉस मशीन द्वारा बाल पोषाहार वितरित किया जाएगा। इसके संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी देड़ी गई है। राशन वितरण प्रणाली की तर्ज पर सरकार अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थी का वेरिफिकेशन करते हुए उसे पोषक आहार किट उपलब्ध कराएगी।
