उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए वकीलों के कांड के बाद प्रदेश भर में अधिवक्ता आंदोलन कर रहे थे। देर रात बार कौंसिल के पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। यूपी सरकार ने वकीलों की मांग मानते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित की है। वहीं, हापुड़ घटना को लेकर ASP और CO का ट्रांसफर के लिए कमेटी बना दी है।
वहीं, सरकार के साथ हुई बैठक के बाद आंदोलन के दौरान प्रदेश भर में वकीलों परहुए मुकदमों को भी वापस पर भी सहमति बन गई है। बता दें वकीलों की मांग थी कि जिले के SP व DM का भी स्थानांतरण किया जाए। लेकिन शासन ने जिले के उच्च अधिकारियों के ट्रांसफर न करने का फैसला लिया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो गई है।
बता दें अधिवक्ताओं और प्रदेश के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन चुकी है। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने भी वकीलों से हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौटने का अह्वान किया । उत्तर प्रदेश काउंसिल के चेयरमैन श्रीकिशोर गौड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से लोकभवन में मुलाकात की। इस दौरान ADG LO प्रशांत कुमार भी बैठक में मौजूद थे। देर रात तक चली बात चीत के बाद कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी।
वहीं खबर ये भी है कि एडिशनल SP,CO और इंस्पेक्टर्स तबादलों के लिये शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। ASPs और COs के तबादले के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन SDG प्रशांत कुमार होंगे। इंस्पेक्टर्स तबादले के लिए कमेटी के चेयरमैन ADG राजीव कृष्ण होंगे।
