VARANASI: ज्ञानवापी परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व (ASI) के सर्वे को रोकने और सर्वे के खर्च से संबंधी प्रतिवादी पक्ष की याचिका को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर किया। अदालत ने कहा कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जिलाधिकारी को दिया गया है।
प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे रोकने संबंधी प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। प्रतिवादी पक्ष ने अपनी याचिका में बिना फीस जमा किए ASI द्वारा ज्ञानवापी में सर्वे को रोकने की मांग की थी। प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसलिए ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोका जाए।
वाद दाखिल करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए 28 सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी। आज अदालत ने प्रतिवादी पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ASI सर्वे की फीस प्रतिवादी इंतजामिया मसाजिद कमेटी का विषय नहीं है, हम इसे नहीं सुन सकते हैं। अगर वाद दाखिल करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं।
HC के आदेश के बाद ASI ने सर्वे 4 अगस्त से शुरू किया था
गौरतलब हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में ASI ने सर्वे का काम बीते 4 अगस्त से शुरू किया। लगातार हो रहे सर्वे को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को रोका गया। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों, फोर्स, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। ASI छह अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश करेगी।
वजूखाने का ASI से सर्वे पर 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई
उधर, ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने का ASI से सर्वे कराने के लिए मुख्य वाद मां शृंगार गौरी की वादिनी राखी सिंह की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी गुरुवार को जिला जज की अदालत ने सुनवाई की। इस याचिका से जुड़े पक्ष को आवेदन की प्रति दी गई। इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि पांच अक्टूबर तय की।
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