उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य कर विभाग इस समय भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है। भ्रष्टाचार का ये मामला राज्य कर विभाग में एडिश्नल कमिश्नर संजय पाठक एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओ.पी.वर्मा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अन्य कई अधिकारी भी लिप्त हैं। सूत्रों की मानें तो एडिश्नल कमिश्नर संजय पाठक के कारनामे से राज्य कर विभाग को करीब 1400 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। इस मामले को लेकर राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस. ने स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करवाने को लेकर कुछ दिन पहले शासन को पत्र लिखा है।
ये भी पढ़ें- आने वाले पर्वों को देखते हुए यूपी के ऊर्जा मंत्री का निर्देश- ‘उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध बिजली’
विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओ.पी.वर्मा के खिलाफ तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर रहे संजय पाठक से जुड़े एक मामले में रिश्वत लेकर उन्हें क्लीन चिट देने का आरोप है। ओ.पी.वर्मा पर पूर्व में भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। सूत्रों की मानें तो संजय पाठक की हनक इतनी है कि आरोप की जांच रिपोर्ट भी वे स्वयं ही तैयार करते हैं, जांच अधिकारी सिर्फ हस्ताक्षर करता है। सूत्र बताते हैं कि शासन में शीर्षस्थ पदों पर बैठे अधिकारियों का भी इन्हें संरक्षण प्राप्त है।
पत्र के मुताबिक आईएएस अफसर ओ.पी. वर्मा को राज्य मुख्यालय में ज्वाइंट कमिश्नर पद पर तैनात संजय पाठक की जांच सौंपी गई थी। अधिकारी पर करीब 1400 करोड़ रुपये की राजस्व हानि का आरोप था, जिसमें उन्हें निलंबित किया गया था। पत्र में आईएएस अधिकारी पर आरोप लगाया गया है कि जांच में फंसे अधिकारी से 70 लाख रुपये लेकर क्लीन चिट दी गई। क्लीन चिट मिलने के बाद अधिकारी का प्रमोशन एडिश्नल कमिश्नर पद पर हो गया।
सूत्र बताते हैं कि ज्वाइंट कमिश्नर पद पर रहते हुए संजय पाठक ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक केस में करीब 80 करोड़ की आई.टी.सी.के प्रकरण को फील्ड अधिकारियों को सूचित ही नहीं किया, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पायी। ऐसे ही ‘मेन्था ऑयल’ केस में जांच की समीक्षा के लिए अयोध्या भ्रमण किए, लेकिन समीक्षा की प्रगति से कमिश्नर को अवगत ही नहीं कराया गया। इतना ही नहीं इस मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप भी किया गया, जिसके कारण रिपोर्ट खण्ड कार्यालय विलम्ब से पहुंची। इस मामले में भी संजय पाठक को दोषी पाया गया।
सूत्रों के मुताबिक शासन ने इस मामले में राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस. से आख्या मांगी है। आयुक्त ने भी जांच की संस्तुति कर दी है। अब मामले की फाइल शासन के पास भेजी गई है, जहां पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
