उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ ही दूर दराज क्षेत्रों में पठन पाठन कर रहे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा गाँव में ही उपलब्ध कराने के भरसक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में योगी सरकार अब अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गों एवं बहुउद्देशीय हब के करीब अवस्थित विद्यालयों को अपग्रेड करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय हब के करीब स्थित विद्यालयों के साथ ही भारत-नेपाल सीमा (Indo-Nepal Border) के मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह के कुल 16 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे CM योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिल गई है।
गौरतलब है कि CM योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के कई प्रस्तावों के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को देखने के बाद अपनी सहमति दी है। इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से करीब 8.5 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। इसी बैठक में CM योगी ने 57 जनपदों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की शुरुआत करने के निर्देश दिए थे।
वहीं, सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा CM योगी के समक्ष रखे गए इस प्रस्ताव के तहत अंतरराज्यीय मार्ग पर कुल 9 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने की योजना है। इस पर 3.71 करोड़ रुपये के खर्च की संभावना है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मार्ग भारत-नेपाल सीमा (Indo-Nepal Border) पर स्थित 7 विद्यालयों को भी अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर सरकार 4.73 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन विद्यालयों को इस तरह अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें छात्रों को स्मार्ट तरीके से शैक्षिक सामग्री प्राप्त हो सके।
इन 7 विद्यालयों में भाषा लैब के साथ कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, मॉड्यूलर साइंस लैब, रोबोटिक्स एवं मशीन लर्निंग लैब्स, वाई-फाई इनेबल्ड कैंपस जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मी तैनात किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के आवर्तक बजट से इसकी व्यवस्था की जाएगी।
DM की देखरेख में होगा निर्माण कार्य
CM योगी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों में कार्य योजना का भी ब्यौरा है जिसमें क्रियान्वयन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया गया है की इस पूरे प्रोजेक्ट में DM की प्रमुख भूमिका होगी। प्रस्ताव के अनुसार जिन जिलों में ऐसे विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, वहां DM की अध्यक्षता में इस योजना का क्रियान्वयन संपन्न होगा एवं DM इसकी निगरानी भी करेंगे। निर्माण कार्यों के लिए DM द्वारा शासकीय संस्थाओं का चयन और निगरानी की जाएगी। DM की अध्यक्षता की कमेटी द्वारा जेम पोर्टल से कंप्यूटर, फर्नीचर आदि उपकरणों की खरीद की जाएगी।
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