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व्यापारियों ने उठाई नगदी लेनदेन की सीमा बढ़ाने एवं आयकर में छूट की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Editor by Editor
Jan 24, 2024, 04:04 pm IST
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Meerut News: उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि मंडल ने आगामी बजट में व्यापारी व उद्यमियों की समस्याओं को हल कराने की मांग की है। बुधवार को व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगदी लेनदेन की सीमा को बढ़कर एक लाख करने एवं आयकर छूट को 10 लाख रुपए करने की मांग की है।

लोकेश अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए नगदी लेनदेन की सीमा बढ़कर एक लाख तक किया जाए।
जिससे व्यापारियों को रास्ते में नगदी ले जाने में उनका उत्पीड़न ना हो सके। उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख तक करने की मांग की। साथ ही  आयकर व GST भरने वाले व्यापारियों के परिवार को शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाए।

लोकेश अग्रवाल ने GST दरों की विसंगतियों की चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की है, जिसमें GST का सरलीकरण कर उसकी दरों की विभिन्नताएं समाप्त की जाए। GST की दरों को 0, 5, 12 तथा अधिकतम 18 प्रतिशत तक रखा जाए। साथ ही एक ट्रेड में सभी प्रकार के कारोबार पर एक ही दर रखी जाए। इससे व्यापारियों को सहूलियात मिलेगी। सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

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ज्ञापन में दैनिक इस्तेमाल की जाने वाली चीजों जैसे अनाज (गेहूं चावल दाल आटा) कपड़ा आदि से GST समाप्त करने के साथ घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 वर्ष तक आयकर से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयकर दाता व्यापारी की किसी प्रकार से मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए।

व्यापारियों के उत्पीड़न में बड़ी भूमिका निभाने वाली मंडी समिति को पूर्ण रूप से समाप्त करने की भी व्यापार मंडल ने मांग की है।
लोकेश अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट में मांग करते हुए कहा कि 20 वर्ष तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जाए। कुटीर व घरेलू उद्योगों तथा रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10 प्रतिशत कर लगाने की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान बेचा जाता है। जिससे आईटीसी का दुरुपयोग कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। इसलिए इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बेचे गए समान पर GST इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन देने वाले लोगों में जिला अध्यक्ष राजकुमार त्यागी, विजय मान, निशांक अग्रवाल आदि लोग शामिल थे। 

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Tags: District Magistrate,Income TaxMeerut NewsTraders RaisedUttarpradesh
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