नई दिल्ली: आज बुधावार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया गया है. यह योजना दिसंबर 2028 तक संचालित रहेगी.
बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि पीएमजीकेएवाई योजना के तहत लोगों को मु्फ्त में मिलने वाले चावल से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी. जिससे लोगों के पोषण में सुधार होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना पर कुल 17,082 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यह पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. साथ ही इस योजना से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे.
#WATCH | Delhi: After the Union Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today the cabinet approved the continuation of supply of free Fortified Rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKAY) and other welfare schemes from July, 2024 to December, 2028. The… pic.twitter.com/XaNB5rHiK8
— ANI (@ANI) October 9, 2024
सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान में बनेगी 2,280 किमी सड़क
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुफ्त अनाज देने के साथ-साथ सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी पर भी जोर दे रही है. उन्होंने बताया इसको लेकर कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है. साथ ही यात्रा में सुधार करना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है. इस योजना से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, दूरसंचार संपर्क, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुविधाओं का विकास होगा.
गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण
मोदी कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है. इसका विकास दो चरणों में किया जाएगा. चरण 1A की अनुमानित लागत 1,238.05 करोड़ रुपये होगी, जिसमें प्रमुख बंदरगाहों, रक्षा मंत्रालय (भारतीय नौसेना) और संस्कृति मंत्रालय का योगदान शामिल है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “…आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा…प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया… pic.twitter.com/bZmbPishGU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2024
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कैबिनेट ने चरण 1B और चरण 2 के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसमें लाइट हाउस म्यूजियम का निर्माण 266.11 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. इस परियोजना से 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इन पहलों से न केवल देश के गरीबों को सहायता मिलेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से विकास की नई संभावनाएं भी बढ़ेंगी. यह सरकार की सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देगा.
